बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

 

कर छुट भन्नाले त्यस्तो आपूर्तिलाई बुझाउंछ जस अन्तर्गत बिक्रेताले न त मूल्य अभिबृद्धि कर संकलन गर्दछ न त आपूर्तिसंग सम्बद्ध खरिदमा उसले तिरेको कुनै कर कटृी दावी गर्न सक्छ । करछुटको कारोवार गर्नेले दर्ता पनि गर्नु पर्दैन ।

 

मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवाको बाहेक देहायका कारोवारमा  मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ :-

  • नेपाल भित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा,
  • नेपाल भित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
  • नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा,

मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ ले छुट गरेका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिबृद्धि छुट हुन्छ जस्तै :-

समूह १ आधारभूत कृषि उत्पादनहरू,

समूह २ आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू,

समूह ३ जीवजन्तु तथा सोको उपज,

समूह ४ कृषि सामग्रीहरू,

समूह ५ औषधि उपचार र यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरू,

समूह ६ शिक्षा,

समूह ७ किताब, अखवार र मुद्रित सामग्रीहरू,

समूह ८ कलात्मक र कालीगढी सेवा,

समूह ९ यात्रुबाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरू,

समूह १० व्यावसायिक वा पेशागत सेवा,

समूह ११ अन्य वस्तु तथा सेवा,

समूह १२ भवन र जग्गा,

समूह १३ वाजी, क्यिसनो र चिठ्ठा ।

मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवामा कर लाग्दैन । तसर्थ माथिका वस्तु तथा सेवाहरुको व्याख्याका लागि ऐनको अनुसूची १ हेर्नुहोस ।

होइन । मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवामा मात्र कर लाग्दैन ।

होइन । सो कार्य सेवा भएको र मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख नगरिएको सेवा भएकाले कर लाग्दछ ।

कुनै खास वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, र कारोबारलाई बित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नु परेमा, कुनै खास वर्ग, क्षेत्र र समूदायलाई विशेष सुविधा दिने नीति अख्तियार गरिएमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा शून्य दर लगाइन्छ । मुख्यतः प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निकासीलाई प्रोत्साहन दिन शून्य दर लगाइन्छ । शून्य दरको आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति हो । करयोग्य वस्तुको आपूर्तिमा संकलन गरिएको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटृा गर्न सकिन्छ । तर कर छुटको आपूर्तिमा कर संकलन गर्न पाइदैन र खरिदमा तिरेको कर कटृी गर्न पनि पाइदैन ।

होइन । शून्य दरको आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति हो । करयोग्य वस्तुको आपूर्तिमा संकलन गरिएको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटृा गर्न सकिन्छ । शून्य दरको आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति  भएतापनिबिक्रीमा कर संकलन गर्नु नपर्ने तर खरिदमा तिरेको कर फिर्ता पाईन्छ ।तर कर छुटको आपूर्तिमा कर संकलन गर्न पाइदैन र खरिदमा तिरेको कर कटृी गर्न पनि पाइदैन । 

सामान्यतया नेपालबाहिर निर्यात हुने वस्तु र नेपालबाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा । शून्य दर आकर्षित हुने बस्तु तथा सेवाहरुको विस्तृत सूची मू.अ.कर ऐनको अनुसूची – २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चिस दिन भित्र  बुझाउनु पर्दछ । कर अवधि भन्नाले मासिक रुपमा कर विवरण बुझाउनु पर्ने करदाताको हकमा  सो महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र, द्धिमासिकर चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउनु पर्ने करदाताको हकमा द्धिमासिकर चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र)

म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा वांकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्दछ । थप दस्तुरका अतिरिक्त वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज समेत बुझाउनु पर्दछ । साथै यस ऐन बमोजिमको बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले म्यादभित्र नबुझाएमा महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिई सम्बन्धित कर अधिकृतले देहायका कुनै वा सबै तरिका अपनाई कर असुल गर्न सक्दछ :-

  • करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर ।
  • करदाताको चल तथा अचल सम्पति कब्जा गरेर ।
  • करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी सिलबन्दी वोलपत्र वा सार्वजनिक वढावढद्धारा लिलाम विक्री गरेर ।
  • बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
  • नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै संगठित संस्था वा स्थानीय तहहरुबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
  • कुनै तेश्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम दावी गरेर ।
  • करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोवार रोक्का गरेर ।
  • नेपालबाहिर जान रोक लगाएर ।

कर रकम बुझाउन तोकिएका बैँकहरू र निश्चित सीमा भन्दा कम रकमको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा र आ.रा.का. नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र को.ले.नि.का.मा  मू.अ.कर रकम दाखिला  गर्न सक्नेछ ।

हुदैंन । तोकिएको राजस्व शीर्षक र बैंकमा नै बुझाउनु पर्दछ ।

 

 

राजस्व शीर्षक

उत्पादक

३३१११

पैठारी

३३११२

विक्री वितरक

३३११३

परामर्श तथा ठेक्का

३३११४

पर्यटन व्यवसाय

३३११५

संचार सेवा, विमा, हवाई उडान र अन्य सेवा

३३११६

वेदर्तावाल मू.अ.कर रिभर्स चार्ज

३३११७

हुदैंन । तोकिएको राजस्व शीर्षक र बैंकमा नै बुझाउनु पर्दछ ।

सकिन्छ । तर Account Payee  चेकबाट जुनसुकै मितिमा कर रकम बुझाएको भए तापनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना नगरी खाताबाट घटाएको (debit) दिनलाई गणना गरिने हुँदा म्याद भन्दा ढिला जम्मा भएमा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्छ ।

पर्छ । Account Payee  चेकबाट जुनसुकै मितिमा कर रकम बुझाएको भए तापनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना नगरी खाताबाट घटाएको (debit) दिनलाई गणना गरिने हुँदा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्छ ।

पर्दैन । Good For Payment चेकबाट म्याद भित्रै बुझाएको कर रकम जुनसुकै मितिमा debit गरेको भएपनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना गरिने हुँदा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्दैन ।

करदाताले काबु बाहिरको परिस्थिति दर्शाई निवेदन गरेमा र व्यहोरा मनासिब देखेमा महानिर्देशकले ढीला भुक्तानीमा लाग्ने थपदस्तुर मात्र मिनाहा दिन सक्नेछन ।

देहायको अवस्थालाई काबू बाहिरको परिस्थिति मानिन्छः–

  • कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति बिरामी परी अशक्त भएमा निको भएको मितिले सात दिनसम्म,
  • कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले क्रिया बस्नु परेमा क्रिया समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
  • कर बुझाउनु पर्ने महिला सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको मितिले पैंतीस दिनसम्म,
  • कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा बौलाएमा वा बेपत्ता भएमा त्यस्तो भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवाला वा संरक्षकले निवेदन गरेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
  • बाढी, पहिरो, हिउँ वा अन्य त्यस्तै कारणबाट बाटो बन्द भै आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा आउन नसकेको अवस्थामा बाटो खुलेको मितिले सात दिनसम्म,
  • यातायातको साधन पूर्ण रुपमा बन्द भई आउन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो बन्द समाप्त भएको भोलिपल्ट सम्म ।

आगलागी, भुकम्प जस्ता दैवी विपत्तिका कारणले कावु वाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा सो विपत्ति परेको मितिले तीस दिन सम्म ।

      तपाईंले फरक परेको व्यहोरा खोली प्रमाण सहित कार्यालयको संकलन शाखामा निवेदन दिनु पर्दछ ।

गत वर्षको भौचर केन्द्रीय हिसाब मिलान नगरुन्जेल सम्म (ढिलोमा यस आ.ब.को आश्विन मसान्त भित्र) सच्याउन निवेदन दिनु भएमा मात्र परिवर्तन गर्न मिल्छ । अन्यथा मिल्दैन । यस अवस्थामा आयकर वापत रकम बुझाई मूल्य अभिवृद्धि करको रकम आगामी कर अवधिमा मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कर निर्धारण आदेशबमोजिमको कर, थप दस्तुर र व्याजको रकम सम्बन्धित करदाताले त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

 

करयोग्य व्यक्तिले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरेमा त्यसलाई करयोग्य कारोबार भनिन्छ । साथै करयोग्य वस्तु तथा सेवा विदेशबाट स्वदेशमा आयात गरेमा र नेपाल बाहिर निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोवारलाई पनि करयोग्य कारोवार मानिन्छ ।

सामान्यतया नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा बिक्रेताले क्रेतासँग लिएको मूल्यमा कर   असूल गर्नु पर्दछ ।

कर लाग्ने मूल्यमा देहायका रकमहरु समावेश गर्नुपर्दछ ।

  • उत्पादन वा खरिद लागत ।
  • कारोवारको सिलसिलामा विके्रताले व्यहोरेको ढुवानी र वितरण सम्बन्धी खर्चहरु ।
  • नाफाको रकम ।
  • मू.अ.कर बाहेक अन्तःशुल्क, स्वामित्व शुल्क र अन्य कर रकम ।

बेदर्तावालबाट खरिद गरेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरुको कर निर्धारण त्यस्ता वस्तुहरुको विक्री   मूल्य र खरीद मूल्य बीचको बचतमा मात्र कर असूल गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि पुरानो मोटरसाईकल बेच्ने रिकन्डिशन हाउसले रु.५० हजारमा खरिद गरेको मोटरसाईकल रु.७० हजारमा बिक्री गर्दछ भने विक्री मूल्य र खरीद मूल्य बीचको बचत (रु.७०हजार - रु.५०हजार) अर्थात रु. २० हजारमा कर असूल गर्नु पर्दछ ।

आफूले खरिद गरी कर कट्टी दावी गरिसकेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरु बिक्री गर्दा विक्री मूल्यमा नै कर असूल गर्नु पर्दछ ।

व्यवसायिक प्रयोगमा रहेका सम्पत्तिहरु जस्तैः मेसिनरी, सवारीसाधन, उपकरण वा यन्त्र र यस्तै प्रकृतिका सम्पत्तिहरु विक्री गर्दा कर असूल गर्नपर्दछ।

व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खरिद भई कर कटृी मिलान गरिसकेका पूंजीगत एवं उपभोग्य अन्य सामानलाई घरेलु वा वैयक्तिक प्रयोजनमा उपयोग गर्दा कर असुल गर्नु पर्दछ ।

लाग्छ । यस्ता वस्तु तथा सेवाको कारोवार मूल्यको गणना वास्तविक बजार मूल्यको आधारमा गर्नुपर्दछ।

वस्तु वा सेवा प्रदान भईसकेपछि दर्तावाल व्यक्तिले कर असूल नगरेपनि वा खरीदकर्ताले कर वापतको रकम भूक्तानी नगरेतापनि कर दायित्व सिर्जना हुने हुँदा कर संकलन गरेको सरह व्यवहार गर्नु पर्दछ ।

वस्तु वा सेवा प्रदान भईसकेपछि दर्तावाल व्यक्तिले कर असूल नगरेपनि वा खरीदकर्ताले कर वापतको रकम भूक्तानी नगरेतापनि कर दायित्व सिर्जना हुने हुँदा कर संकलन गरेको सरह व्यवहार गर्नु पर्दछ ।

नेपाल भित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तुहरु भन्सार कार्यालयबाट निकासीको प्रकृया पूरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कारणले पुनः पैठारी हुन गई सोही मालवस्तु पैठारी भएको ३ महिना भित्र निकासी गर्ने भएमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाको बखत लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर भंसारले धरौटीमा राखी छाड्न सक्दछ र त्यस्तो मालवस्तु पुनः निकासी भएपछि उक्त धरौटी फिर्ता दिनुपर्दछ ।

निजी आवादी वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्छ ।

करदाता भन्नाले मू.अ.कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय दुवैलाई बुझाउँदछ । त्यस्तै व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकाय दुवैलाई बुझाउँदछ ।

व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनि, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषलाई बुझाउँदछ । सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक संगठन, पारोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउदँछ ।

मू.अ.कर प्रयोजनका लागि करदाता हुनको लागि मूख्य गरी दुई वटा आधार महत्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो कारोबार गर्ने वस्तु वा सेवाको प्रकृति र दोस्रो कारोबार रकम । तसर्थ मू.अ.करमा कारोवारको प्रकृति करयोग्य हो ? होइन ? र त्यस्तो कारोवारको सिमा वा कारोबार रकम महत्वपूर्ण हुने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले उक्त कारोबारबाट मूनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने जे सुकै उद्देश्य राखे पनि फरक पर्दैन । मू.अ.कर ऐनले करछुट हुने वस्तु वा सेवा भनी किटान गरेको वस्तु वा सेवा वाहेक अन्य सवै वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधीमा कानूनले निर्धारण गरेको कारोबार रकम (थ्रेसहोल्ड) भन्दा वढीको कारोबार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु करदाता हुन र त्यस्ता व्यक्तिहरु मू.अ.कर प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ ।

दर्ता भएका करदाताले आफ्नो कारोवारको खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी विवरण ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा बुझाउन प्रयोग गर्नु पर्ने ऐनको अनुसूची १० को ढाँचाको विवरण हो ।

तपाईंले आफ्नो दर्ता किसिम (अनिवार्य वा स्वैच्छिक) अनुसार  मासिक, द्विमासिक वा चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

कर अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा  र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यायमा पेश गर्नु पर्दछ ।

मासिक रुपमा कर विवरण वुझाउने गरी दर्ता भएका करदाताले कर अवधी समाप्त भएको २५ दिन भित्र, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले चाहेमा विभागको स्विकृतिमा कर अवधि दुई महिना कायम हुन सक्दछ भने ईटा उद्योग, छापा तथा विद्युतिय प्रकाशन एवं प्रशारण गृहले विभागको स्विकृतिमा कर अवधि चौमासिक कायम गरी विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

  • साउन देखि कार्तिक सम्मको मंसिर २५ गते भित्र ।
  • मंसिर देखि फागुनसम्म को चैत्र २५ गते भित्र । 
  • चैत्र देखि आषाढसम्मको साउन २५ गते भित्र 

होटल तथा पर्यटन ब्यवसायीले मात्र ।

  • साउन र भाद्रकोः आश्विन २५ गते भित्र ।
  • आश्विन र कार्तिककोः मंसिर २५ गते भित्र ।
  • मंसिर र पौषकोः माघ २५ गते भित्र ।
  • माघ र फाल्गुणकोः चैत्र २५ गते भित्र ।
  • चैत्र र वैशाखकोः जेष्ठ २५ गते भित्र ।
  • जेष्ठ र आषाढकोः साउन २५ गते भित्र ।

कर विवरण कर अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र कर अधिकृत समक्ष अर्थात आफु दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा बुझाउनु पर्दछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्न सक्छन । विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट समेत विवरण बुझाउन सकिन्छ ।

कुन अबधिको विवरण बुझाउन लागेको हो (कर अबधि) र सो कर अबधिभन्दा पहिलो विवरण वुझाई Verify भएको अवस्थामा मात्र आफूले बुझाउन चाहेको अबधिको विवरण बुझाउन सकिन्छ ।

  • Mozilla Firefox वेव व्राउजर प्रयोग गरी www.ird.gov.np पेजलोड गर्नुहोस  । 
  • होमपेजमा भएको Taxpayer Portal क्लिक गर्नुहोस ।
  • तत् पश्चात प्राप्त हुने screen मा VAT Folder लाई छनौट गर्नुहोस ।
  • तत् पश्चात VAT Return Entry मेनुमा क्लिक गर्नुहोस । 
  • Submission Number प्राप्त गर्ने आवश्यकता अनुसारको बक्समा Username, Password, PAN, Email Address, Contact Number टाइप गरी Register Button मा क्लिक गर्नुहोस ।
  • Submission No प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसारको वर्ष जस्तै २०७७, अवधि मासिक भएमा महिना र चौमासिक भएमा प्रथम, दोश्रो वा तेश्रो छनौट गरी, सोही अवधिमा भएको कारोवारहरु खरिद, बिक्री, मु.अ.कर रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरु प्रविष्टि गरी विवरणलाई Save गर्न Save वटन मा क्लिक गर्नुहोस । 
  • यसरी Save भएको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा VAT Folder मा भएको VAT Return Login मेनुमा क्लिक गरी Submission Number तथा Submission Number लिदा प्रयोग गरेको UsernamePassword टाइप गरी Login गरेर विवरणलाई पूर्ण  बनाउनुहोस् ।
  • आफूले प्रविष्टी (Entry) गरेका विवरणहरु सबै रुजु गरी ठीक भएमा फारमको अन्तमा भएको उदघोषलाई क्लिक गरी आफुले पेश गरेको विवरण सत्य तथा पुरा भएको घोषणा गरी Submit वटन क्लिक गरी विवरण Submit भएको जानकारी प्राप्त गर्नुहोस  । 
  • यसरी विवरण Submit भै सकेपछि त्यस पेजमा भएको SaveSubmit वटन Disable भै Print वटन Verify  वटन मात्र Enable हुन्छ । 
  • अब Print वटन मा क्लिक गरी विवरणहरु प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा कर दाता सेवा कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा गएर विवरण Verify गर्नुहोस वा आफैले Verify गर्ने Username /Password प्राप्त गर्नु भएको छ भने आफै Verify गर्नुहोस् । 
  • तपाईले पेश गर्न चाहनु भएको विवरण Verify नभएसम्म विवरण पेश भएको मान्य हुदैन । अतः आफुले पेश गरेको विवरण तोकिएको समयमा नै सम्बन्धित कार्यालयमा गएर Verify गराउनुहोस् वा आफैले Verify गर्ने Username /Password प्राप्त गर्नु भएको छ भने आफै Verify गर्नुहोस् । 
  • करदाताले आफुले पेश गरेको विवरण आफैले Verify गर्न सक्ने कर नीति अनुसार तपाईले आफै विवरण Verify गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गएर विवरण Self-Verify को Username तथा Password लिनुहोस् । 
  • यदि तपाईको Self-Verify गर्ने Username तथा Password एउटै भएको खण्डमा विवरण भेरीफाइ हुदैन । तसर्थ विवरण भेरीफाई गर्नुपूर्व Taxpayer Portal को General भित्र गई Change Password मेनु खोली आफ्नो Password परिवर्नत गर्नुहोस् । 
  • अब  General मा भएको Taxpayer Login मेनुमा क्लिक गरी Username तथा Password टाइप गरी Login गर्नुहोस र VAT,  Income Tax को Module छनौट गरी आफूले पेश गरेको विवरणको Submission Number छनौट गर्नुहोस् ।
  • आवश्यकता अनुसारको Previous Vat Due Amount टाइप गरी विवरण Verify गर्नुहोस ।  
  • यस Taxpayer Login मेनु बाट करदाताले आफुले पेश गरेका आयकर तथा मु.अ.करका विवरणहरु अबलोकन तथा प्रिन्ट गर्न सक्नु हुनेछ । करदाताले पेश गरेको सम्पूर्ण विवरणहरु यसै पेजबाट हेर्न र आवश्यकता अनुसारको विवरणहरु Verify समेत गर्न सकिन्छ । मू..करको ATR हेर्नका साथै तिर्नुपर्ने कर e-Payment को माध्यमबाट तिर्न वा भौचर तयार गर्न समेत सकिन्छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट एक पटक User name password दर्ता गराए पुग्छ, पटक पटक User name password लिनुपर्दैन । सुरक्षाको लागि समय समयमा आफैले Password बदल्नु पर्दछ ।

हरेक पटक Submission Number लिँदा आफैले User Name तथा Password इन्ट्री गर्नु पर्दछ । एक पटक लिएको User name password नै सँधै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सामान्यतया करदाता स्वयंले विवरण बुझाउनु पर्दछ, तर अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिले समेत बुझाउन सक्दछ ।

विवरण अनुसार लाग्ने करको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा रु.१००० (जुन बढी हुन्छ) प्रति कर अवधि जरिवाना लाग्दछ ।

मिल्दैन । कारोवार भए पनि नभए पनि तपाईंले आफ्नो कारोवारको कर अवधि पूरा भएपछि विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

पर्छ । एक दिनको भएपनि एक कर अवधि गणना हुने हुँदा विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

पर्दैन । प्रत्येक शाखाको विवरण जोडी आफू दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा कर विवरण बुझाउनु पर्दछ ।

तत्काल अर्को कर अवधिको विवरणमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तपाईंले आफ्नो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा कार्यालयले आंशिक कर परिक्षण गरी तपाईको विवरणा सच्याईदिन सक्दछ ।

तत्काल अर्को कर अवधिको विवरणमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तपाईंले आफ्नो व्यहोरा जनाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय । करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा कार्यालयले आंशिक कर परिक्षण गरी तपाईको विवरणा सच्याईदिन सक्दछ ।

तपाईंले दर्ता खारेजीको अवस्थामा भर्नुपर्ने कर विवरण  (अनुसूची –११) भरी बुझाइ आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटर प्रणाली -ITS_ बाट रजु -verify_ गराई सक्नु भएको छ भने विवरण बुझाइ रहनु पर्दैन । तर दार्ता खारेजीको लागि कार्यालयले दर्ता खारेज गरी निस्सा दिनु पर्दछ । त्यस्तो निस्सा वा जानकारी दिएको छैन भने कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला ।

  • कानूनी ब्यक्ति खारेज वा विघटन भएमा लिक्विडेटरले ।
  • मृत्यु भएमा हकवाला वा संरक्षकले ।

नियमावलीको नियम ३१ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर अधिकृतले करदातालाई नियम २९ बमोजिम कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा त्यस्तो करदाताको ठेगानामा राखिएको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय उपकरण मार्फत पठाएमा वा त्यस्तो आदेश निज वा निजको कार्यालयमा बुझाएमा वा निजको ठेगानामा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत पठाएमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ भनी उल्लेख भएकोले सो आदेशले कानूनी मान्यता पाउँछ ।

तपाईले कार्यालयमा गई निवेदन दिई Audit Trial Report माँग गर्नु भई सो सँग भिडान गर्नुपर्दछ ।

होइन । देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछ :-

  • म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा,
  • अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा,
  • झुठ्ठा कर विवरण पेश गरेमा,
  • करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु
  • पर्ने कारण भएमा ।
  • आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने
  • कारण भएमा ।
  • न्यून विजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा ।
  • दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोवार गरेमा,
  • बिजक जारी नगरी विक्री गरेमा,
  • दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
  • ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिम कर दाखिला नगरेमा,
  • दफा १७ को उपदफा (४) को अवस्था विद्यमान रहेमा ।

VAT मा दर्ता भए नभएको, VAT लाग्ने वा कर छुटको वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाताको पहिचान गराउने प्लेट ।

  • VAT मा दर्ता भएका करदाताले हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर ।
  • VAT लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने तर थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कारोवार भई दर्ता  गर्नु नपर्ने करदाताले पहेंलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षर ।
  • VAT छुट भएका वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाताले सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर ।

उँचाई १० से.मी. र लम्बाई ३० से.मी. ।

करदाताको कारोवारस्थलमा सबैले स्पष्ट देख्ने ठाउँमा ।

ऐन तथा नियमावली बमोजिम करपाटी नराखेको खण्डमा वा तोकिएको ठाउमा करपाटी नराखेमा पटकै पिच्छे दुईहजार  रुपैयां जरिवाना लाग्छ ।

मू.अ.कर नियमावली, २०५३ (सं.स.) लागू भएको मितिले ३० दिन भित्र कारोबार स्थलमा सवैले देख्न सक्ने गरी राख्नु पर्दछ ।

सबैले पर्दैन । थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्ने र कानूनले अनिवार्य दार्ता गर्नु पर्ने भनी तोकेका व्यक्तिले दर्ता गर्नु पर्दछ । 

निश्चित रकमसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले दर्ता गर्नु नपर्ने गरी कानूनले तोके बमोजिमको कारोबार अंक ।

विगत बाह्र महिनामा वस्तुको कारोबारको हकमा वार्षिक पचास लाख रुपैया, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार  र सेवाको हकमा रु. बीस लाखभन्दा बढीको करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था छ भने अर्कोतिर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि एक पटकमा दश हजार रुपैयांभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु वा सेवा पैठारी गरेमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सामान्यतया खरिद वा बिक्री अंकका आधारमा गरिन्छ तर कहिले काँही proxy criteria का आधारमा पनि गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि हाल भएको व्यवस्था अनुरुप कुनै व्यक्तिले वार्षिक दश लाख रुपैयांभन्दा बढी रकमको कुनै बैंकबाट व्यवसायिक ऋण प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ ।

कुनै करयोग्य कारोवारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोवार शुरु हुनुभन्दा अगावै वा विगत १२ महिनामा तोकिए बमोजिमको थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी कारोवार भएको वा आगामी ३ महिनामा हुने अनुमानित कारोबारको आधारमा थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी कारोबार हुने भएमा त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ । 

विगत बाह्र महिनामा वस्तुको कारोबारको हकमा वार्षिक पचास लाख रुपैयां, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा रु. बीस लाखभन्दा बढीको करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति, ... व्यवसायिक प्रयोजनको लागि एक पटकमा रु. दश हजार रुपैयांभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु वा सेवा पैठारी गरेमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।   

कुनै व्यक्तिले वार्षिक दश लाख रुपैयांभन्दा बढी रकमको कुनैं बैंकबाट व्यवसायिक ऋण प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ । साथै मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०() (), () मा उल्लेखित व्यक्ति समेत अनिवार्य दर्ता हुनु पर्छ ।

विगत बाह्र महिनाको वस्तुको कारोबारको हकमा वार्षिक पचास लाख रुपैयांसम्म तथा वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा रु. बीस लाखसम्मको करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्तिले दर्ता गर्नु पर्दैन ।

सामान्यतया विगत १२ महिनामा वस्तुको हकमा रु. पचास लाख, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा रु. बीस लाखभन्दा बढीको मू.अ. कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले दर्ता हुनु पर्दछ ।

पर्दैन । आगामी ३ महिनामा हुने अनुमानित कारोबारको आधारमा वा विगत १२ महिनामा वस्तुको हकमा रु.पचास लाख, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा रु. बीस लाखभन्दा बढीको मू.अ. कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले दर्ता हुनु पर्दछ ।

नजिकका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्त साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरी पेश गर्नु पर्दछ ।

(क) पासपोर्ट साइजको फोटो :

  • प्रोप्राइटरसिप फर्मको हकमा प्रोप्राइटरको दुई प्रति फोटो,
  • साझेदारी एवं संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा साझेदारहरुको दुई दुई प्रति फोटो, तर प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वा अन्य निकायहरुको हकमा फोटो आवश्यक नहुने ।

(ख) व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र :

  • उद्योगको हकमा उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा विशेष प्रकृतिको उद्योग व्यवसायको हकमा त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्ने अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाण
  • कम्पनीको हकमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण,
  • व्यापार व्यवसायको हकमा वाणिज्य विभाग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा दर्ता भएको भए सो को प्रमाण,
  • स्थानीय निकायमा दर्ता भएको भए सोको प्रमाण ।

(ग) शिक्षक, डाक्टर, वकिल, नर्स, लेखा परीक्षक जस्ता सेवा व्यवसायको हकमा अनुमति दिने निकायले जारी गरेको प्रमाण पत्र ।

(घ) निर्माण तथा ठेक्का व्यवसायको हकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्थानीय तहले जारी गरेको अनुमति प्रमाण पत्र ।

(ङ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :

  • प्रोप्राइटरसिप फर्म भए सम्बन्धित प्रोप्राइटरको
  • प्रा.लि. भए सवै संचालकहरुको 
  • पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए संचालकको
  • साझेदारी तथा संयुक्त उद्यम भए सम्बन्धित सवै साझेदारहरुको
  • बिदेशी व्यक्ति भए पासपोर्टको प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दूतावासले जारी गरको परिचयपत्र ।

(च) कारोवास्थल पहिचान गर्न सकिने गरी बनाइएको नक्सा

(छ) घर वहाल सम्झौता वा जग्गा धनी पूर्जा (आफ्नो घरमा भए जग्गा धनी पुर्जा, अर्काको घरमा भए घरधनीसंग गरेको घरवहाल सम्झौतापत्र)

(ज) कम्पनीको हकमा प्रवन्ध पत्र/नियमावली

(झ) कम्पनीको अधिकारनामा (Power of Attorney) 

(ञ) संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा सम्बन्धित पक्षबीचको सम्झौता र साझेदारहरुको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर संयुक्त उपक्रम खडा गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरु दर्ता रहेको कार्यालयमध्ये कुनै एक कार्यालयमा मात्र दर्ता हुन सक्दछ । जस्तैः क भन्ने व्यक्ति र ख भन्ने व्यक्ति क्रमशः आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान र विराटनगरमा दर्ता रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिको JV दर्ता धरान वा विराटनगरमध्ये कुनै एक कार्यालयमा मात्र गर्न सकिन्छ अरु कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिंदैन ।

जुन कामका लागि JV खडा गरिएको हो, सो कार्य समाप्त नभएसम्मका लागि र सो कामका लागि मात्र दर्ता कायम रहन्छ । त्यसपछि त्यस JV को दर्ता खारेजी गर्नु पर्दछ ।

संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) खडा गर्दा जुन कामका लागि खडा गरिएको हो, सो कार्य बाहेक अन्य कामका लागि छुट्टै JV खडा गरी दर्ता गर्नु पर्छ ।

संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) दर्ता गर्दा कुनै निश्चित काम र अवधिको लागि खडा गरी दर्ता गरेकोमा सम्झौतामा तोकिएको काम र अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्दछ ।

आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को बांकि कर दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि साझेदारहरु संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ । 

थ्रेसहोल्ड भन्दा बढीको कर VAT लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेले दर्ता गर्नु पर्दछ ।

थ्रेसहोल्ड भन्दा बढीको कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सामाजिक संघ संस्था, NGO, INGO ले पनि दर्ता गर्नु पर्दछ ।

पर्दैन । एउटै दर्ताको प्रमाणपत्रबाट जति पनि शाखा खोली कारोबार गर्न सकिन्छ ।

जुन स्थानमा शाखा कायम गरी कारोबार गर्ने हो सोही स्थानको स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी शाखा कायम गरीआफूँ दर्ता रहेको मूल आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिई, कारोवारको शाखा रहेको स्थानको वहाल संझौता समेत राखी शाखा कायम गर्न सकिन्छ ।

पर्दैन । तपाईंले कारोबार दर्ता गरेको निकायबाट कारोबार थपेको कागजातका आधारमा निवेदन दिई पहिलेकै दर्ता नं. प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

() अस्थायी रुपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएकाले ऐनको दफा १०क. बमोजिम कारोबार दर्ता गर्न सम्बन्धित आयोजकको सिफारिस सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिंदा त्यस्तो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने आयको पूर्वानुमान गरी सो आयको दुई प्रतिशतले हुने रकम सो कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका कर अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी निवेदकलाई दर्ता नम्बर सहितको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएकाले प्रदर्शनी, मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम समाप्त भएको सात दिनभित्र कारोबार दर्ता गर्नेले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेजीका लागि स्थायी लेखा नम्बरको सक्कल प्रमाणपत्र, अस्थायी दर्ता भएको अवस्थाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आयोजकको सिफारिस सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अस्थायी दर्ता खारेजीको निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कर अधिकृतले करदाताले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा अन्य कागजात जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिन भित्र अस्थायी दर्ता खारेज गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (२) बमोजिम निवेदकले राखेको धरौटी उपनियम (४) बमोजिम बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा मिलान गर्न पाउनेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा थप कर निर्धारण हुन गएमा निवेदकलाई कर दाखिला गर्न तीन दिनको सूचना दिइनेछ । सो अवधि भित्र निवेदकले कर दाखिला नगरेमा निजले धरौटी राखेको रकमबाट असुल गरिनेछ र सो रकमबाट पनि नपुगेमा बाँकी रकम आयोजकबाट असुल गरिनेछ ।

कुनै कारोबारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार शुरु हुनुभन्दा अघि कारोबार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ । कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार Threshold नाघ्न सक्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भएमा सो खुलाई दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभै कारोबारको रकम Threshold नाघ्न गएमा त्यसरी नाघेको मितिले तीस दिनभित्र दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयले रु.२० हजारभन्दा बढीको खरिद गर्दा वा वार्षिक पाँच लाख रुपैयांभन्दा बढीको ठेक्कापटृा दिंदा वा परामर्श सेवा लिंदा दर्ता भएको व्यक्तिसंग मात्र दिनु लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो अनुसार कारोबार गर्न दर्ता गर्नु पर्दछ ।

एक पटकमा रु.१०,००० भन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्दा VAT दर्ता गर्नु पर्दछ  ।

थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्ने व्यक्तिले पनि स्वेच्छाले दर्ता गर्ने प्रक्रिया ।

  • सरकारी कार्यालयसँग कारोबार गर्न पाईन्छ ।
  • दर्तावाल करदाताले कर बीजक खोज्ने हुँदा दर्तावालसँग कारोबार विस्तार हुन्छ ।
  • आफूले खरिद गर्दा तिरेको कर (VAT) कट्टी दाबी गर्न मिल्छ ।

दर्ता खारेजी गर्न सक्ने अवस्थाहरु देहाय वमोजिम छन :-

  • संगठित संस्था भए त्यस्तो संगठित संस्था वन्द, विक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो संगठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा ।
  • व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा
  • साझेदारी संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मुत्यू भएमा,
  • दर्ता भएका व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,
  • लगातार बाह्र महिनासम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,
  • विगत बाह्र महिनामा थ्रेसोल्डभन्दा घटिको कारोबार भएमा ,
  • भूलवश दर्ता भएकोमा ।
दर्ता खारेजीको दरखास्त र व्यापार बन्द अवस्थामा भर्नु पर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) । दरखास्त दिइ सकेपछि कर परिक्षणका लागि आवश्यक कागजातहरु ।

सामान्य अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृयाः–

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० बमाजिम स्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेज गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृया ऐन र नियमावलीमा व्यबस्थित गरिएको छ । दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा निम्न व्यवस्था गरेको छः

दफा ११(३): दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नु पर्नेछ र कर अधिकृतले त्यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी तीन महिनाभित्र दर्ता खारेज गरी वा दर्ता खारेज नहुने भए त्यसको जानकारी करदातालाई दिनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कर अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा वा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा त्यस्तो अवधिपछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नु पर्ने छैन । 

त्यस्तै नियमावलीको नियम १२ मा दर्ता खारेजी प्रकृयाका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छः

नियम १२. दर्ता खारेजी प्रक्रियाः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाको कारणबाट कुनै दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज हुने भएमा त्यस्तो दर्ता भएको व्यक्ति वा निज नरहेको अवस्थामा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि दर्ता खारेज हुने अवस्था खुलाई अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण तथा बुझाउनु पर्ने कर रकम समेत संलग्न राखी सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिएमा वा दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रही दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नु पर्ने कुरामा सम्बन्धित कर अधिकृत विश्वस्त भएमा बाँकी कर रकम बुझाउन लगाई त्यस्तो व्यक्तिको दर्ता खारेज गरी सो कुराको जानकारी सम्बन्धित दर्ता भएको व्यक्ति वा निजको हकवाला र विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा ३ महिनासम्म कर विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनु सम्बन्धित कर अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ ।

ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा दर्ता खारेज हुने करदाताले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः

(क) दर्ता खारेज हुने करदाता वा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची–११ बमोजिको कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ ।

(ख) अनुशूची–११ बमोजिमको कर विवरण बुझाएको करदाताले सो विवरण देहाय बमोजिम पेश गर्नु पर्दछ ।

१. मौज्दातमा रहेका करयोग्य बस्तुको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,

२. पहिले पूँजीगत वस्तुमा क्रेडिट दावी गरेको भए सो वस्तु हालको बजार मूल्यको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,

३. अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण र सो भन्दा अगाडिका कर विवरण वा कर निर्धारण बमोजिम बुझाउन बाँकी कुनै कर रकम भए सो रकम दाखिला गर्नु पर्दछ ।

(ग) अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नु पर्दछ ।

(घ) दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा तीन महिनासम्म कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ ।

(ङ) दर्ता खारेजी परिक्षणबाट कुनै कर निर्धारण भएका सो रकम दाखिला गर्ने ।

ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयको कर अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः

(क)  दर्ता खारेज हुने करदाताले कर परीक्षणको लागि पेश गरेको कागजात परीक्षण गरी सो करदाताको कर दायित्व यकिन गर्नु पर्दछ ।

(ख)  दर्ता खारेज हुने करदातालाई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाउन लगाउन पर्दछ ।

(ग)  करदाताले बाँकी कर रकम बुझाए पछि सो करदाताको दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ ।

(घ)  दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित करदातालाई गराउनु पर्दछ ।

(ङ) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनु पर्दछ ।

स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराएको सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार दर्ता गराएको मितिले एकवर्ष पुरा नभएसम्म स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता खारेजी गर्न पाउँदैन । दर्ता भएको एक वर्षपछि निवेदन दिई दर्ता खारेजी गराउन सक्नेछ ।

तपाइको व्यवसाय एकलौटी हो भने आफ्नो दर्ता नम्बर छोरालाई दिन मिल्दैन, तपाईंले छोरालाई कारोबार हस्तान्तरण गरी आफ्नो दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ । छोराले नयाँ नम्बर लिई कारोबार गर्नु पर्दछ ।

तपाइको व्यवसाय एकलौटी हो भने आफ्नो दर्ता नम्बर अर्को व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन, तपाईंले अर्को व्यक्तिलाई  कारोबार बिक्री गरी आफ्नो दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । अर्को व्यक्तिले नयाँ नम्बर लिई कारोबार गर्नु पर्दछ । कुनै कारोबार वा व्यवसाय बिक्री वा बन्द भएमा त्यसरी बन्द वा बिक्रीको अवस्थामा मौज्दातमा रहेको वस्तु पूंजिगत सामान समेत बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी प्रचलित दर अनुसार लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

पाउनुहुन्छ । लगातार एक वर्षे शून्य विवरण बुझाउदैं आएका करदाताले दर्ता खारेज गर्नका लागि आवेदन दिन पाईन्छ ।

दर्ता खारेजीको अवस्थामा मौज्दातमा रहेका वस्तु बिक्री भएको मानी कर तिर्नु पर्छ ।

मिल्दैन । तपाईंले एकलौटी व्यवसाय दर्ता नम्बर खारेजीको प्रक्रियामा लगी कम्पनी (प्रा.लि.) का लागि नयाँ दर्ता गर्नु पर्दछ ।

कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी नदिएसम्म दर्ता खारेज भएको मान्न मिल्दैन । दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आफनो कारोवारको लेखा परीक्षणको लागि कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ।

तपाईंले दर्ता खारेजीको अवस्थामा भर्नु पर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) भरी बुझाइ सक्नु भएको छ भने विवरण बुझाइ रहनु पर्दैन । तर कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी नदिएसम्म दर्ता खारेज भएको मान्न मिल्दैन ।

तपाईंले VAT मात्र दर्ता  खारेज गर्नु भएको हो भने VAT दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । तर स्थायी लेखा नम्बर (PAN)  पनि स्थगन गराउनु भएको छ भने पुरानो स्थायी लेखा नम्बर (PAN) राखी दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ ।

तपाईंले कारोबार दर्ता गरेको निकायबाट कारोबारको स्थान परिवर्तन गराई आफू दर्ता रहेको कार्यालयमा निवेदन दिनु भएमा सो कार्यालयले बाँकी बक्यौता केही भए सो लिई फाइल सार्ने निर्णय गरी तपाईंको फाइल आ.रा.का. बिरगञ्ज पठाई सो को जानकारी विभागलाई दिनेछ ।

मिल्छ । करदाताले आफू दर्ता हुंदाका बखत मौज्दातमा रहेका वस्तुमा लागेको कर कट्टी गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची – १६ बमोजिमको ढांचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ । यसरी कर कट्टीको दावी गर्दा कर तिरेको बिजकहरु र अन्य प्रमाण कागजातहरु दर्ता भएको १५ दिनभित्र पेश गरी सक्नु पर्दछ । करदाताद्घारा गरिएको दावी उपर कर अधिकृतले छानविन गरी स्वीकृत भए पछि मात्र करदाताले कर कट्टीको सुबिधा पाउंदछ ।

यसमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्स प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्दछ । यसरी कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य घोषणा वा प्रदर्शन गरी सकेपछि छुट्टै मू.अ.कर जोडेर मूल्य कायम गर्न पाईदैन ।

दर्ता हुनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति दर्ता नभएमा कर प्रशासनले दर्ता गर्न आदेश दिन सक्दछ । यस किसिमको दर्ता व्यवस्थालाई निर्देशनात्मक दर्ता (Forced Registration) भनिन्छ । यस्तो आदेश करदाताको लागि वाध्यकारी हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने आदेश बमोजिम दर्ता हुन नपर्ने अवस्था रहेको भए सो को प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको रहन्छ ।

कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको  प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असूलउपर गरिएको करको रकम मध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत वरावरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

महानिर्देशकको निर्णयले तपाईंले सूचना दिनु भएको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ।

यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा वढी भएमा पुरस्कार वापतको २०% रकम समानुपातिक रुपमा वितरण गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

कुनै व्यक्तिले मू.अ.कर ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्धिविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई विभागको धारणा लिखित रुपमा सूचित गर्ने विभागीय धारणा नै पूर्वादेश हो । मु.अ.कर ऐनको दफा ३२(क) मा पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट ।

पूर्वादेश माग गर्न विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । यस प्रयोजनका लागि निवेदनको ढाँचा तोकिएको छ । पूर्वादेश माग गर्न सम्बद्ध विषयको पूर्ण र यथार्थ विवरण विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

सकिदैन । पूर्वादेश जसको लागि जारी भएको हो त्यसैलाई मात्र लागु हुन्छ ।

ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भई सकेको अवस्थामा बाहेक आफूलाई परेको द्धिविधा बारेमा पूर्वादेशका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ ।

कुनै काल्पनिक विषयमा विभागको राय जान्न पूर्वादेश माग गर्न सकिदैन । पूर्वादेशको विषयवस्तु निवेदकको कारोबारको यथार्थ अवस्थासँग सम्बन्धित भै कानूनी द्विविधा परेको हुनुपर्छ ।

  पूर्वादेश माग गर्न कुनै धरौटी वा दस्तुर बुझाउनु पर्दैन ।

पूर्वादेश माग गर्ने निवेदक र कार्यान्वयन गर्ने कर प्रशासनका लागि मात्र पूर्वादेश बहाल रहेसम्म उक्त आदेश बाध्यकारी हुन्छ, अन्यलाई बाध्यकारी हुँदैन । पूर्वादेशसंग सम्बद्ध विषयको पूर्ण यथार्थ विवरण विभाग समक्ष प्रस्तुत गरेको र पूर्वादेश माग गरिएको निवेदनमा उल्लिखित बुंदा अनुरुपको प्रबन्ध भएको व्यक्तिको हकमा आन्तरिक राजस्व विभाग यस्तो पूर्वादेश मान्न बाध्य छ । पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा सार्वजनिक परिपत्रभन्दा पूर्वादेशले यस्तो व्यक्तिका लागि प्राथमिकता पाउँछ ।

कर प्रशासन र निवेदक दुवैले यो आदेशको पालना गर्नु पर्दछ ।

ऐनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा एकरुपता ल्याई प्रशासनलाई सरल बनाउन, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकृत लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई मार्ग निर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाको सम्बन्धमा व्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरु विभागको वेवसाईट र राष्ट्रियस्तरको पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्दछ ।

कर प्रशासन तथा करदाता बीचको द्वन्द्व तथा विवाद निरुपण गर्न र कर प्रशासनबाट हुने गरेका कार्यगत,गणितीय,प्राविधिक तथा कानूनी त्रुटिहरुलाई प्रशासनिक तवरबाट समाधान गर्न विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिने व्यवस्था नै प्रशासकीय पूनरावलोकन हो । कर प्रणालीको विवाद निरुपणको प्रथम प्रस्थान विन्दु नै प्रशासकीय पूनरावलोकन हो ।

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय बिरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रिएको मितिले सात दिन भित्र निवेदन दिएमा विभागले म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णयको बिरुद्ध मात्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।

ऐनको दफा ३०क मा कर निर्धारण भई नसक्दै सो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई सो काम गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो दफा अन्तर्गत महानिर्देशकबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय बिरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका  महानिर्देशक  समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

पर्छ । निर्धारित कर रकम मध्ये विवाद रहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकमको एक चौथाई रकम नगद दाखिला गर्नुपर्दछ ।  दाखिला गर्नुपर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाकी रकम मात्र दाखिला गर्नुपर्दछ ।

मिल्दैन । नगद रकम नै दाखिला गर्नु पर्दछ । दाखिला गर्नुपर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाकी रकमा मात्र दाखिला गर्नुपर्दछ ।

दफा ३२ बमोजिम विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पूनरावेदन दिन सक्नु हुनेछ ।

दफा ३२ बमोजिम विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पूनरावेदन दिन सक्नु हुनेछ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन सम्बन्धित आ.रा.का. मार्फत् वा सोझै आ.रा.वि.को महानिर्देशकलाई दिन सकिन्छ । करदाताको निवेदन, कर निर्धारण आदेशको प्रतिलिपी र रकम दाखिला गरेके प्रमाण सहित आवेदन गर्नुपर्दछ ।

म्यादभित्र विभागले निर्णय नदिएमा तपाईंले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पूनरावेदन दिन सक्नुहुनेछ ।

ऐनको दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क.बमोजिम विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा गरेको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।

  • राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं :- काठमाडौं उपत्यका भित्रका तथा हेटौंडा, भरतपुर, सीमरा, बिरगन्ज र जनकपुर आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।  
  • राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर :- भद्रपुर, दमक, विराटनगर, धरान, इटहरी र लहान आ.रा.का. को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
  • राजस्व न्यायाधिकरण पोखरा  :-  पोखरा, भैरहवा, बुटवल, कावासोती, वागलुङ्ग, दमौली र कृष्णनगर आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
  • राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगंज  :- नेपालगन्ज, सुर्खेत, जुम्ला, दांग, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।

पर्छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिंदा निर्धारित कर रकम मध्ये विवादरहित कर रकम  बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम वापत वैंक प्रत्याभूती दिनु पर्नेछ । 

दर्ता भएको व्यक्तिले देहायका सूचना, कागजात तथा विवरणहरुको अभिलेख राख्नु पर्नेछ :

  • व्यापार लेखा नगद प्राप्ति र भुक्तानी सम्बन्धी अभिलेख ।
  • आफूले जारी गरेका कर बिजक तथा संक्षिप्त कर बिजकहरु ।
  • आफूले प्राप्त गरेका कर बिजक तथा संक्षिप्त कर बिजकहरु ।
  • आफूले गरेको आयात र निर्यातसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु ।
  • आफूले खरीद र बिक्री गरेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा घटबढ भएको प्रमाणित गर्ने कागजातहरु ।
  • सम्पूर्ण डेविट तथा क्रेडिट नोट र अन्य तत्सम्बन्धी कागजातहरु ।
  • अनुसूची–७ बमोजिमको मुल्य अभिवृद्धि कर लेखा तथा अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका खरीद बिक्री खाताहरु ।

अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका खरीद तथा बिक्री खाताहरु कर   अधिकृतको दस्तखत गराई प्रमाणित गराउने काम ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सिलसिलेवार नम्वरको खरिद र बिक्री खाता अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताको हकमा साउन महिना भित्र, द्वैमासिक कर विवरण बुझाउने करदाताको हकमा श्रावण र भाद्र महिना भित्र र  चौमासिक कर विवरण बुझाउने सुविधा पाएका करदाताहरुले श्रावण महिनादेखि कार्तिक महिना भित्र मू.अ.कर खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्दछ । 

ऐनको दफा २९(१) बमोजिम दश हजार रुपैया जरिवाना हुन्छ । साथै प्रमाणित नगरी राखिएका खाता आधिकारिक नहुने हुँदा छानविन तथा अनुशन्धान समेत हुन सक्छ ।

प्रमाणित गरेको खाता समाप्त हुनासाथ थप (नयाँ) खाता प्रमाणित गर्न निवेदन दिनु पर्दछ ।

तपाईंले प्रयोग गर्न चाहेको सफ्टवेयरको विस्तृत विवरण सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ । कार्यालयबाट स्वीकृती प्राप्त गरेर मात्र लेखा कम्प्युटरमा राख्न पाईन्छ । सफ्टवेयरमा ऐनले तोकेको ढाँचामा खरिद खाता,बिक्री खाता राख्ने र कर बीजक जारी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । एकपटक जारी भईसकेको बीजक मेट्न नमिल्ने हुनु पर्दछ । संशोधन गर्नु पर्ने भएमा डेबिट नोट वा क्रेडिट नोटका माध्यमले मात्र संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

तलब, ज्याला जस्ता खरिद बील नहुने खर्च बाहेक बीजक प्राप्त हुने सबै प्रकारका खरिद सम्बन्धी भुक्तानीहरुलाई खरिद खातामा प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।

डेबिट नोट वा क्रेडिट नोट जारी गरी खरिद र बिक्री खातामा नै प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।

जुन महिनामा बीजक प्राप्त हुन्छ, सोही महिनामा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ । तर एक वर्ष भन्दा ढिला हुनु हुँदैन ।

बिक्री विजक जारी गर्ने बित्तिकै र खरिद विजक प्राप्त हुने बित्तिकै ।

ऐन बमोजिम कर अधिकृतले रु.१००००।- (दस हजार ) जरिवाना गर्न सक्दछ ।

ऐन बमोजिम कर अधिकृतले पटकैपिच्छे रु. २०,०००।- (वीस हजार) जरिवाना हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) वस्तु र सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । करयोग्य वस्तु  तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरुमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको तहमा लाग्ने कर भएकाले नै यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो । 

उत्तरः  करको दर १३ प्रतिशत

तह रचरण

बिक्री मूल्य

(क)

बिक्रीमा संकलन गरिने कर           (Output tax)  (ख)

खरिद र पैठारी मूल्य

(Purchase Price)

(ग)

खरिद र पैठारीमा तिरेको कर

(Input tax)

(घ)

मूल्य अभिवृद्धि कर (Output Tax – Input Tax)

(ख–घ)

उत्पादक

रु. २००।–

रु. २६।–

रु.००।–

रु.००।–

रु. २६।–

थोक बिक्रेता

रु. ३००।–

रु. ३९।–

रु. २००।–

रु. २६।–

रु. १३।–

खुद्रा बिक्रेता

रु. ४००।–

रु. ५२।–

रु. ३००।–

रु. ३९।–

रु. १३।–

उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने र सरकारले प्राप्त गर्ने मू.अ. कर

रु. ५२।–

  • करको दायरा वढाएर राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न ।
  • करको आधार विस्तार गरी करका दरहरु घटाउन ।
  • वस्तु र सेवामा लगाईएका विभिन्न करहरुलाई खारेज गरी मू.अ.करलाई राजस्वको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न ।
  • स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न ।
  • करदाताको कारोबार स्थापित गर्न ।
  • प्रशासनिक जटिलता कम गर्न ।
  • कानूनी प्रकृयालाई सरल र पारदर्शी बनाउन । 
  • करको हिस्सामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढाउंदै लैजान ।

गर्दैन । यो उपभोक्ताले वस्तु र सेवा उपभोग गरे वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कर हो । तसर्थ सिधा अर्थमा मूल्य वृद्धि गरेको देखिएतापनि वस्तु र सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र कर लाग्ने हुँदा मूल्य वृद्धि हुँदैन ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु ।

  • कानूनको परिपालना ।
  • करकट्टी पाईने कारणले अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
  • सरकारी कार्यालयसँग कारोबार गर्न पाईने हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन्छ ।